Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ is deeply shocked by the news of the violent attack on Virunga National Park’s Chief Warden Emmanuel de Merode, which took place yesterday.
From forest-dependent communities to government staff, many stakeholders are in need of comprehensive information to effectively engage in the design and implementation of REDD+ activities.
Recognizing this need, members of the Alliance for Global REDD+ Capacity (AGRC) have created The…
Twenty four percent of European bumblebee species are threatened with extinction according to a recent study assessing the species group at the European level.
The largest landscape restoration initiative in history gained further momentum today - the International Day of Forests - as Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥Â and other partners provide the world’s nations with new guidance on assessing their national restoration potential.
The Call for Programme content for the Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ World Parks Congress 2014 will close in 24hours. The deadline is set for Saturday 15 March 2014 and it will not be extended so if you haven’t already submitted a proposal and would like to contribute to the Congress Programme, now's the time to do so…
Governments of Bermuda, the Azores, Monaco, United Kingdom and the United States have signed a declaration committing to the conservation of the Sargasso Sea – a vast patch of mid-Atlantic Ocean known for its unique floating seaweeds that harbour rich biodiversity. This is the first time an…
The IPBES Secretariat has provided additional information to guide the ongoing nomination of experts for the IPBES work programme. Please consult in relation to the work…
From mangroves to spiders, trout to bobcat, the latest edition of Global Re-introduction Perspectives presents 52 case studies on re-introduction projects from around the world.
Oil and gas company Total has confirmed that it will not carry out extractive operations within natural World Heritage sites, including Virunga National Park. Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ welcomes this decision and calls on all oil and gas companies to follow suit.
 In January 2014, IPBES issued a through IPBES member governments and other relevant stakeholders to help implementing its first work programme 2014-2018. It is highly relevant to the experts within the Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ network.