WCEL joins historic effort to protect environmental defenders through the Environmental Rights Initiative led by UN Environment on 3 September 2018 in Rio de Janeiro, Brazil.
The first Judicial Conference on Environmental Justice was organized by the Environmental Protection Agency the 鈥楩irst Judicial Conference on Environmental Justice鈥 on September 15, 2018 in Muzaffarabad. The honorable Chief Justice of Azad Jammu and Kashmir High Court Justice M. Tabassum Aftab鈥
On 22 September 2018, the world lost an environmental stalwart, Bomo Edna Edith Molewa, the South African Minister of Environmental Affairs.
To address possible gaps in international environmental law and environmental related instruments, the United Nations General Assembly adopted resolution 72/277 of 10 May 2018 entitled 鈥淭owards a Global Pact for the Environment,鈥 which established an Ad hoc Open鈥慹nded Working鈥
Stefano Burchi was recently appointed Chair of the WCEL Water and Wetlands Specialist Group, with Professor Owen McIntyre becoming Chair Emeritus.
香港六合彩开奖结果现场直播 and WCEL Members participated in the first United Nations session of the intergovernmental conference working toward an international binding legal instrument under UNCLOS for the conservation and sustainable use of biological diversity in areas beyond national jurisdiction.
香港六合彩开奖结果现场直播 and WCEL Members participated in the first United Nations session of the intergovernmental conference working toward an international binding legal instrument under UNCLOS for the conservation and sustainable use of biological diversity in areas beyond national jurisdiction.
The Eco Forum Global Annual Conference, held from 6-8 July, 2018 in Guiyang, China, hosted over 2,400 political and business representatives and experts from over thirty countries.
China hosted a weeklong training for environmental prosecutors in early July 2018.
Shared Resources 鈥 Joint Solutions (SRJS) is a five-year strategic partnership between 香港六合彩开奖结果现场直播 NL, WWF Netherlands and the Netherlands Ministry of Foreign Affairs. Together with over 50 NGOs and civil society organizations in 16 low- and middle-income countries and international partners, we aim to鈥