In the frame of the adoption of the Paris Agreement, countries stressed the need for linking climate actions with public policies, sub-national governments and indigenous peoples.
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During the UNFCCC COP23, Director Qian Zhou and Deputy Director Zihua Gu of the Climate Change Office, Department of Treaty and Law, Ministry of Foreign Affairs of China paid a courtesy call to the Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ Environmental Law Centre.Ìý
Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ launched the pilot phase of its new initiative, the Incubator for Nature Conservation (INC) at UNFCCC COP23 in Bonn. INC seeks to answer the question: can a protected area also be a good business?ÌýÌý Representatives from the Green Climate Fund, Mirova-Althelia, Ecosphere+, the Peru Ministry…
The Court of Justice of the European Union (CJEU) has ordered Poland to cease logging in the ancient Białowieża forest, a UNESCO World Heritage Site, or face a possible fine of at least €100,000 per day. The Polish Ministry of the Environment has argued that the logging is necessary to counter a…
Land-use planning is not an alien term for the conservation community, especially in the context of species, protected areas and ecosystems management. Integration, linkage, synergy, and nexus are also buzzwords we encounter frequently. But how do we integrate climate change and biodiversity…
Through the Regional Water Forum, an urgent call was made to position, protect and comprehensively manage water resources as fundamental engine for Central American development and social wellbeing.
On 12 November, lawyers, students, policymakers, conservationists and private sector representatives from around the world gathered in Bonn to discuss the future of the planet.Ìý Led by the Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ Environmental Law Programme, in collaboration with UN Agencies, State Party Delegations, NGOs and…
Last Sunday, in a rainy city in Germany, lawyers, students, policymakers, conservationists and private sector representatives from around the world gathered to discuss the future of the planet.Ìý Led by the Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ Environmental Law Centre, in collaboration with UN Agencies, State Party Delegations…
Cooperative governance of the Ganges Brahmaputra Meghna Basins (GBM) region was strengthened through the recent launch of a Civil Society Organisation (CSO) vision for improved transboundary water management. The vision, which was developed by a network of over 25 CSOs from Bangladesh, Bhutan,…
The Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ and UNDP regional coastal initiative Mangroves for the Future (MFF) held its 14th Steering Committee meeting in Yangon to assess achievements over the past year and discuss the programme's sustainability beyond 2018.Ìý