The best possible science needs to be available to governments and policy makers as they strive to find solutions to the biodiversity crisis. Independent, credible scientific advice delivered in a relevant and readily usable way for decision making is the key to effective policies.
Background: World leaders have failed to deliver commitments made in 2002 to reduce the global rate of biodiversity loss by 2010, and have instead overseen alarming biodiversity declines. These findings are the result of a new paper published in the journal Science and…
Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ has undertaken an in-depth review of the concerns of indigenous peoples in relation to current international climate change and REDD-plus policy making.
Robust and connected systems of natural parks help conserve biodiversity and maintain benefits we receive from nature. They are also crucial to help us to mitigate and adapt to climate change…
This study discusses the financial costs of abating greenhouse gas emissions through reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD). It is written from the perspective of an institutional investor seeking cost-effective mitigation options. A review of empirical data from…
Les aires protégées offrent une solution rentable pour lutter contre les effets des changements climatiques, selon une étude de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), The Nature Conservancy, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la Banque mondiale…
KARACHI January19: The National Coording Body of ‘Mangroves For the Future’, a South Asian initiative started in the aftermath of the 2004 Tsunami, was held here at the Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ Pakistan Country Office.
Copenhagen, Denmark, 19 December 2009, Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ - World leaders in Copenhagen have taken a first and useful step to slow the course of climate change – a threat that is already affecting people, ecosystems and biodiversity in many parts of the world. A global, legally-binding climate change treaty…
Statement delivered at UNFCCC COP15 plenary session on 18 December 2009.