Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ advocates thatÌýkey international climate change mitigation targets calledÌýNDCs, in order to be strengthened, should be translated into robust, ambitious and implementable policy instruments to bridge the global emissions gap and enhance the adaptive capacity of social and environmental…
From 4 to 8 September 2017, Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥â€™s Mekong WET initiative conducted ‘vulnerability to disaster risk’ assessments (VDRAs), also known as ‘vulnerability assessments’ (VAs), to analyse the potential impacts of climate change on communities in the Boeung Prek Lapouv (BPL) Protected Landscape in Takeo…
In the frame of the adoption of the Paris Agreement, countries stressed the need for linking climate actions with public policies, sub-national governments and indigenous peoples.
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Mangrove forests are among the most productive ecosystems on earth. They provide a variety of ecological and socio-economic services benefitting millions of people living in coastal areas. Mangrove ecosystems are important nursery and feeding habitats for many marine and coastal species and a…
Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ launched the pilot phase of its new initiative, the Incubator for Nature Conservation (INC) at UNFCCC COP23 in Bonn. INC seeks to answer the question: can a protected area also be a good business?ÌýÌý Representatives from the Green Climate Fund, Mirova-Althelia, Ecosphere+, the Peru Ministry…
Until very recently, the Katuma river in TanzaniaÌýwas on the verge of drying-up. The main reasons for the reduced river flowÌýwere illegal abstractions by smallholderÌýfarmers andÌýirregular and reduced rainfall due to climate change.
Through the Regional Water Forum, an urgent call was made to position, protect and comprehensively manage water resources as fundamental engine for Central American development and social wellbeing.
National and regional government officials as well as representatives from the European Commission, business and civil society took part in a panel discussion organised by Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ Europe at the UNFCCC COP23 in Bonn on Tuesday 14 November on the role of nature-based solutions in helping Europe to…
During the 16 November plenary session of the UN Climate Change Conference in Bonn, Germany (COP23), Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ Director GeneralÌýInger Andersen delivered Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥â€™s official statementÌýon nature’s valuable contributions in addressing climate change. Read the full statement below.Ìý
On 12 November, lawyers, students, policymakers, conservationists and private sector representatives from around the world gathered in Bonn to discuss the future of the planet.Ìý Led by the Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ Environmental Law Programme, in collaboration with UN Agencies, State Party Delegations, NGOs and…