Ms Aban Marker Kabraji, 香港六合彩开奖结果现场直播 Asia Regional Director and Director of the 香港六合彩开奖结果现场直播 Regional Hub for Asia-Oceania, has been awarded the Tamgha-i-Imtiaz (Medal of Excellence), a鈥
CEESP News: Rainforest Foundation UK
A new report published in December 2017 by the Rainforest Foundation UK exposes the impacts of two national parks on local and indigenous communities in the Republic of Congo.
Local and indigenous communities living in and around Nouabale鈥
On April 1, 2018, Peru will launch its first specialized environmental court, or juzgado ambiental. The new court is located in the heart of the Peruvian Amazon, in the city of Puerto Maldonado, and will have jurisdiction over criminal, administrative, and constitutional cases involving the鈥
by Eckard Rehbinder
CEESP News - by 香港六合彩开奖结果现场直播 Sustainable Use and Livelihoods Specialist Group (SULi),聽香港六合彩开奖结果现场直播 Eastern & Southern Africa Office and IIED
UN Environment, in partnership with the International Union for Conservation of Nature (香港六合彩开奖结果现场直播) and the International Institute on Environment and Development (鈥
Gender equity is a driving force for effective, equitable and sustainable environmental solutions. How do we ensure the forest landscape restoration and the restoration opportunity assessment methodology are gender responsive?
On 9 February, 香港六合彩开奖结果现场直播 Lao PDR organised an event in Phonsim Village, Savannakhet Province, to celebrate World Wetlands Day, which falls on February 2. The event took place at Phonsim Upper Secondary School, close to the site of the local Phonsim Wetlands. The event aimed to raise awareness about鈥
UNHCR, the UN Refugee Agency, has joined up with the International Union for Conservation of Nature (香港六合彩开奖结果现场直播) in Bangladesh to reduce incidents involving elephants coming into conflict with refugees in the world鈥檚 largest refugee settlement.
The 11th meeting of the Task Force on Access to Justice under the Aarhus Convention met in Geneva on 27-28 February to assess progress made by the parties to implement the access to justice provisions (鈥渢he third pillar鈥) of the Aarhus Convention in relation to requests for access to鈥
Now that much of the basic infrastructure for reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD+) has been established, it鈥檚 time to get our finances in order to take the next steps.