The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation (HSBC), a global bank, has worked with Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ since 2010 on different initiatives. The latest is the ‘Climate-Smart Opportunities through Restoration and Education (CORE)’ project in Sri Lanka commenced in 2021 to address both climate change and…
North-East Badia, Jordan, is inhabited by half a million Syrian refugees and an equal number of Jordanians, whose livelihoods depend on agriculture. Working in the agricultural sector is characterized by low wages, long hours, poor working conditions, lack of occupational health and safety, and…
We feature the story of Amalie Mara Miyesa who gives an account of how her life transformed through her participation in The Restoration Initiave project in the Tana Delta region.Â
Women in Ilalasimba village, located in the Iringa Region of Tanzania, engage in economic activities, focusing mostly on agriculture.Â
As part of The Swedish Postcode Lottery Foundation's Northern Forests Initiative, a new forest restoration project aims to contribute to the restoration and preservation of vital forests in Albania and North Macedonia and strengthen the capacity and commitment of local, regional, and national…
On the 22nd of August, international environmental leaders convened in Vancouver, Canada, for the opening of the . Every four years, The GEF Assembly is held to coordinate the…
Excerpt from the special issue of the CEESP publication Policy Matters 23
A new issue of Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ CEESP’s Policy Matters journal presents seven case studies illustrating collaborative journeys towards more equitable and effective conservation and acts as a call to reorient Indigenous peoples…
Under the guidance of Rwanda's Ministry of Environment ( MoE) and the Ministry of Agriculture and Animal Resources ( MINAGRI) and with the financial support from AREECA project funded by the International Climate Initiative of the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation…
The first edition of the 2023Â newsletter has been published.Â
We are excited about the progress we have made in the past months and we have seen the impact our collective response is making in the lives of project beneficiaries as well as support to governments.
In 2022, the Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ World Commission on Environmental Law (WCEL) created the Plastic Pollution Task Force to provide insights and support to the Treaty negotiation process. The following series of ten targeted legal briefs are part of the Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ Submission for the third Intergovernmental Negotiating…