The risk of zoonotic diseases in Central Asia is exacerbated by biodiversity loss and changes in human-wildlife interactions. As part of the new initiative, Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ and national and international partners, including all five Central Asian countries, are implementing actions to prevent the emergence…
Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ (International Union for Conservation of Nature) Asia is proud to present itsÌýAsia Highlights 2023, a comprehensive overview of its endeavours in the preceding year towards a just world that values and conserves nature.ÌýIn this annual compilation of the Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ Regional Secretariat’s major…
Gland, Switzerland, 20 August 2024 (Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥) – The International Union for Conservation of Nature and Ecowende signed a partnership agreement with the aim to provide advice on the wind farm developer's extensive programme on nature preservation and reinforcement for the Hollandse Kust West…
Washington, DC, 20 August 2024 (Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥) – On August 20-21, 2024, the North American Regional Office of Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ is hosting the Regional Conservation Forum for the United States, under the theme Acting Together to Drive Conservation Impact.
The EU's first comprehensive, union-wide legislation for nature restoration, the EU Nature Restoration Regulation, has come into force. This legislation marks a significant milestone since the 1992 Habitats Directive and is a global pioneer. The EU Nature Restoration Regulation…
The EU’s first continent-wide legislation for the long-term recovery of nature, the EU Nature Restoration Law, came into force yesterday, following its publication in the EU’s Official Journal 20 days earlier. This Regulation sets legally binding restoration targets for a wide range of…
A new reportÌýon theÌýBuilding River Dialogue and Governance (BRIDGE) programme, outlining its trajectory of transboundary water management, was published by Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥Ìýfor World Water Week 2024, happening this week in Stockholm, Sweden.Ìý
The report firstly presents a summary of…
Legal experts working with Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ have submitted written responses to the International Court of Justice as part of their ongoing participation in a case that will address State obligations to protect the climate system and the legal consequences if such obligations were breached.
Information credit: New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade
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Launched in 2020, the Kiwa Initiative recognises the critical role that natural ecosystems and biodiversity play in sustainable climate action.
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