To help prevent and manage environmental diseases, Ministry of Environment of the Republic of Korea and Korea National Park Service established Health Improvement Camps in 2009. Every year, the camps, situated in various national parks in the…
Happy World Environment Day! I understand earlier this morning, the Fiji Government through the Department of Environment hosted the national celebrations at Albert Park? In order to raise awareness at a national level, I believe foremost we should start at home. This is home. Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ is home.
Odiel wetlands, Huelva, Spain, 16-18 September 2019
In the Maldives, Aminath lives close to a vast protected wetland area within the Fuvahmulah Nature Park on Fuvahmulah Atoll. Aminath goes to the wetland at least once a month to harvest taro from her…
A newly developed Training Module on initial phases of cross-border conservation and steps towards its institutionalization was presented today at a meeting of Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ and BfN in Gland, Switzerland. Consisting of the Trainer’s Manual and eight lessons, it…
USAID has partnered with the International Union for Conservation of Nature (Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥) and the  East African Community (EAC) to develop a project called Conserving Natural Capital and Enhancing Collaborative Management of Transboundary Resources (CONNECT).
WCEL Member Charles Okidi was honored at the University of Nairobi book launch for "Blazing the Trail: Professor Charles Okidi's Enduring Legacy in the Development of Environmental Law" on 19 March, 2019.
Five years after making a commitment at the Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ World Parks Congress 2014, South Africa had fulfilled its promise by establishing 20 new marine protected areas.
Under the auspices of Asia Protected Areas Partnership (APAP), and with the generous financial support of the Korea National Park Service (KNPS), a number of Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ publications on protected areas are currently being translated into selected Asian languages.
The Ganges River Basin is shared by four countries – Bangladesh, China, India and Nepal – and though it lacks a regional basin-level cooperation agreement to facilitate its joint management and address common challenges such as floods and climate change, there are four bilateral agreements on…