Odiel wetlands, Huelva, Spain, 16-18 September 2019
In the Maldives, Aminath lives close to a vast protected wetland area within the Fuvahmulah Nature Park on Fuvahmulah Atoll. Aminath goes to the wetland at least once a month to harvest taro from her…
Under the auspices of Asia Protected Areas Partnership (APAP), and with the generous financial support of the Korea National Park Service (KNPS), a number of Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ publications on protected areas are currently being translated into selected Asian languages.
In the late 1990s, the Republic of Korea government launched the Asiatic Black Bear Restoration Project, with the aim of protecting and expanding the small remaining population of wild Asiatic black bears (Ursus thibetanus ussuricus) in Jirisan National Park.
Air pollution is one of the greatest environmental challenges of our time, but many solutions can be found in nature.Â
With successive waves of environmental foreboding predicted by the world’s leading scientific authorities, hopeful nature-based solutions for the planet’s future have never been more necessary. Fortunately, from increasing the productivity of…
Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥, the government, partners, and a key local governance working group collaborate to ensure sustainable land management in the Democratic Republic of Congo’s Mangai landscape – through the application of the restoration opportunities assessment methodology.
The Forum will include a Knowledge Day which will be open to the general public, with experience exchange panels, expert talks, audiovisual presentations, and posters about conservation and sustainable development experiences.
This policy brief examines the existing Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) and ratified National Determined Contributions (NDCs) with regard to the inclusion of specific efforts addressing blue carbon ecosystems, namely mangroves, tidal saltmarshes and seagrasses, as climate…
This publication explores emerging concepts, challenges, and key policy and law tools to help inform governments as they modernize public sector planning to better address 21st century change and advance their sustainable development goals.