Ancien Directeur du Bureau de Planification Côtière, Directeur de l’Institut de la µþ¾±´Ç»å¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùé et des Aires Protégées - IBAP, Chef du Programme de l’UICN, artisan principal du…
L’atelier régional de lancement de la seconde phase du programme pour la gestion des aires protégées et la biodiversité (BIOPAMA) pour l’Afrique centrale a eu lieu du 26 au 28 septembre 2018 à Douala, en République du Cameroun sous l’égide de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC…
Le concours « eau et environnement » organisé par l’UICN et le GWP a connu son épilogue ce mercredi 29 août 2018 avec la remise du prix au lauréat à Stockholm, pendant la tenue de la semaine mondiale de l’eau. Cette remise de prix s’est faite en présence des…
Le Partenariat pour la Gouvernance Environnementale (PAGE) en Afrique de l'Ouest, en collaboration avec le Partenariat mondial pour l'eau (GWP) en Afrique de l'Ouest ont rendu publics ce 18 juillet 2018 les résultats du concours "eau et environnement". Deux lauréats ont été retenus
La  Guinée a lancé une réflexion stratégique pour la mise en place d’un modèle de partage des bénéfices des projets hydroélectriques avec les populations affectées, en collaboration avec la Global Water Initiative, à travers une étude et un atelier de restitution avec les parties prenantes du…
Le développement de l’irrigation est considéré comme une priorité pour augmenter les rendements et garantir la sécurité alimentaire dans la région. Cependant, les cadres politiques, juridiques et de gouvernance existants peuvent limiter la productivité des périmètres, leur durabilité et l’…
Le Directeur général de l’Office national des Aménagements hydro-agricoles (ONAHA) a présenté à la presse, le guide de sécurisation foncière sur les aménagements hydroagricoles au Niger, développé en collaboration avec la Global Water Initiative (GWI), mise en œuvre par le consortium UICN/IIED,…
GWI Afrique de l’Ouest a publié une nouvelle animation qui explique comment des accords peuvent être mis en place entre les pouvoirs publics et les communautés affectées pour veiller à ce que les grands barrages apportent des bénéfices à tous.
La 78ème session ordinaire du Conseil des Ministres de la CEDEAO qui s’est tenue à Monrovia (Libéria) les 1er et 2 juin 2017 a adopté une directive sur le développement d’infrastructures hydrauliques en Afrique de l’Ouest. Cette nouvelle directive entre donc en vigueur à partir de ce jour sur l’…
Une nouvelle vidéo d’animation, produite par GWI Afrique de l’Ouest, examine les défis relatifs à l’obtention d’une compensation équitable pour les personnes affectées par la construction de grands barrages, et définit les différentes étapes pour s'assurer que les agriculteurs expropriés…