GWIÌýAfrique de l’Ouest a publié une nouvelle animation qui explique comment des accords peuvent être mis en place entre les pouvoirs publics et les communautés affectées pour veiller à ce que les grands barrages apportent des bénéfices à tous.
La 78ème session ordinaire du Conseil des Ministres de la CEDEAO qui s’est tenue à Monrovia (Libéria) les 1er et 2 juin 2017 a adopté une directive sur le développement d’infrastructures hydrauliques en Afrique de l’Ouest. Cette nouvelle directive entre donc en vigueur à partir de ce jour sur l’…
Une nouvelle vidéo d’animation, produite par GWI Afrique de l’Ouest, examine les défis relatifs à l’obtention d’une compensation équitable pour les personnes affectées par la construction de grands barrages, et définit les différentes étapes pour s'assurer que les agriculteurs expropriés…
Une nouvelle animation de GWIÌýAfrique de l’OuestÌýexplique comment les fondsÌýlocaux de développement peuvent fournir un financement à long terme aux communautés qui perdent leurs moyens d’existence lorsque la construction de barrages les oblige à quitter leurs terres.
Les acteurs de l’irrigation et du foncier rural au Niger, réunis les 16 et 17 juin à Konni, ont validé le guide qui permettra de conduire les opérations de sécurisation foncière sur l’ensemble des périmètres irrigués du territoire national. Le guide a été réalisé par l’office national des…
Du 07 au 11 novembre 2016, s’est tenu à Niamey au Niger, un atelier de formation des formateurs aux mécanismes de Paiements pour les Services Environnementaux (PSE). L’atelier a réuni des chercheurs des instituts nationaux de recherche ressortissant de 6 pays d’Afrique de l’Ouest : Benin,…
L’atelier de démarrage organisé le 25 juillet 2016 à Conakry a donné le coup d’envoi pour l’élaboration d’un référentiel politique de base indispensable pour une gestion durable et partagée de ses ressources en eau.
La ville de Douala au Cameroun a abrité le 13 août 2016, la session spéciale du réseau Oryx en marge de l’atelier de formation sur la gouvernance transfrontalière des eaux partagées et le partage de bénéfices liés à l’eau.
Organisé par l’UICN dans le cadre du projet BRIDGE-Africa, l’atelier de formation sur la gouvernance transfrontalière des eaux partagées et le partage de bénéfices liés à l’eau s’est tenu sous la tutelle de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), du 10 au 12 août 2016 à Douala au Cameroun…
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5ième EDITION DU MAGAZINE TRIMESTRIELÌý"PROGRAMMEÌý CAMEROUN INFOS".
Le magazine Trimestriel d'information du Programme Cameroun de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature.