Dans le cadre du projet pilote « Inventaires des espèces et habitats des ¸éé²µ¾±´Ç²Ô²õ Ultrapériphériques françaises » un appel à propositions sera prochainement lancé.
This new publication is a valuable tool to help increase the capacity of policy and decision makers to develop gender-responsive climate change policies and strategies that ensure women are engaged at all levels of the decision-making process. This publication is intended as a full update and…
Un nouveau site internet (disponible en anglais et en français) dédié aux Zones Importantes pour les plantes (ZIP) et à la conservation de la flore et des habitats en ²Ñé»å¾±³Ù±ð°ù°ù²¹²Ôé±ð vient de voir le jour. Ce site a été conçu dans le cadre du projet IPAMed (projet coordonnée par l’Ïã¸ÛÁùºÏ²Ê¿ª½±½á¹ûÏÖ³¡Ö±²¥ Med et…
Pour favoriser au mieux la biodiversité dans la mise en oeuvre des solutions fondées sur la nature dans les politiques climatiques, cinq recommandations ont été formulées pour la mise en œuvre des Solutions Fondées sur la Nature (SFN) dans les Contributions Déterminées Nationalement (CDN) en…
Le Cameroun s’est engagé à restaurer plus de 12 millions d’hectares de terres déboisées et dégradées d’ici 2030, dans le cadre de l’initiative du Défi de Bonn. Il s’agit de l’engagement le plus important pris jusqu’à présent pour le bassin du Congo, une région très riche en espèces dont la forêt…
Développement du Mécanisme d’Observation du Littoral Ouest Africain
Un atelier sur la Liste Rouge des écosystème (LRE) a été organisé pour la première fois au Liban le 20 janvier 2017. L'objectif de cette réunion était de fournir une brève formation sur la méthodologie LRE et d'évaluer la faisabilité d'une Liste Rouge pour l'évaluation des écosystèmes forestiers…
Pour la restitution et la validation du plan d’aménagement de la forêt de galerie de Gandé ainsi que des résultats de l’étude sur la contribution des ressources naturelles à la résilience des populations et à l’économie locale de la commune de Moudéry par toutes les parties prenantes, l’UICN a…
Du 07 au 11 novembre 2016, s’est tenu à Niamey au Niger, un atelier de formation des formateurs aux mécanismes de Paiements pour les Services Environnementaux (PSE). L’atelier a réuni des chercheurs des instituts nationaux de recherche ressortissant de 6 pays d’Afrique de l’Ouest : Benin,…
Le Maroc et la Tunisie sont deux pays parmi ceux qui ont prévu une liste ambitieuse d’engagements dans leur contribution nationalement déterminée (Intended Nationally Determined Contribution, INDC en anglais) reposant sur la protection, la restauration et l’entretien des écosystèmes, et cela…