C’est avec la plus grande tristesse que nous vous annonçons le décès survenu du 10 mai 2018 de Monsieur Nzigidahera Benoît, président du comité national de l’UICN au Burundi, représentant légal et président de l’Association Protection des Ressources Naturelles pour le Bien-Etre de la Population…
La Directrice Générale de l’UICN, Inger Andersen a séjourné dans la région ouest africaine du 25 février au 4 mars 2018. Elle visité la Mauritanie et le Sénégal où l’UICN est présente depuis 1986. Cette visite a été l’occasion pour la Directrice Générale d’insuffler une nouvelle dynamique dans…
M Ryad Bendaoud, membre actif de la UICN CEC et président de l'association Écologique de boumerdes, vient de nous quitter, un défenseur hors pair de l'environnement, un fervent battant de l'écologie et militant de la conservation de la nature en Algérie et en ²Ñé»å¾±³Ù±ð°ù°ù²¹²Ôé±ð.
Du 5 au 9 février 2018 s’est tenu à Yaoundé au Cameroun un symposium international sur le thème : «Effectivité et éducation judiciaire du droit de l’environnement en Afrique francophone».
Par Phil Franks, IIED
L'UICN-Papaco et l'Institut international pour l'environnement et le développement (IIED) ont mené une enquête sur les aires protégées non étatiques au Kenya, où ce type de gouvernance est assez courant. Ces types d'arrangements de gouvernance méritent d'être mieux…
Gland, Suisse, 28 novembre 2017. L’Union européenne (UE) et le Groupe de pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) investissent 60 millions € dans le Programme pour la biodiversité et la gestion des aires protégées (BIOPAMA) pour les six prochaines années - ce qui fait du BIOPAMA l’un des plus…
L'UICN -PACO lance un appel à manifestation d'intérêt à destination des écoles de magistrature d'Afrique francophone pour l'intégration ou le renforcement de la formation en droit de l'environnement.Â
La  Guinée a lancé une réflexion stratégique pour la mise en place d’un modèle de partage des bénéfices des projets hydroélectriques avec les populations affectées, en collaboration avec la Global Water Initiative, à travers une étude et un atelier de restitution avec les parties prenantes du…
Le développement de l’irrigation est considéré comme une priorité pour augmenter les rendements et garantir la sécurité alimentaire dans la région. Cependant, les cadres politiques, juridiques et de gouvernance existants peuvent limiter la productivité des périmètres, leur durabilité et l’…
Le Directeur général de l’Office national des Aménagements hydro-agricoles (ONAHA) a présenté à la presse, le guide de sécurisation foncière sur les aménagements hydroagricoles au Niger, développé en collaboration avec la Global Water Initiative (GWI), mise en œuvre par le consortium UICN/IIED,…