Du 5 au 9 février 2018 s’est tenu à Yaoundé au Cameroun un symposium international sur le thème : «Effectivité et éducation judiciaire du droit de l’environnement en Afrique francophone».
Par Phil Franks, IIED
L'UICN-Papaco et l'Institut international pour l'environnement et le développement (IIED) ont mené une enquête sur les aires protégées non étatiques au Kenya, où ce type de gouvernance est assez courant. Ces types d'arrangements de gouvernance méritent d'être mieux…
Gland, Suisse, 28 novembre 2017. L’Union européenne (UE) et le Groupe de pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) investissent 60 millions € dans le Programme pour la biodiversité et la gestion des aires protégées (BIOPAMA) pour les six prochaines années - ce qui fait du BIOPAMA l’un des plus…
L'UICN -PACO lance un appel à manifestation d'intérêt à destination des écoles de magistrature d'Afrique francophone pour l'intégration ou le renforcement de la formation en droit de l'environnement.Â
La  Guinée a lancé une réflexion stratégique pour la mise en place d’un modèle de partage des bénéfices des projets hydroélectriques avec les populations affectées, en collaboration avec la Global Water Initiative, à travers une étude et un atelier de restitution avec les parties prenantes du…
Le développement de l’irrigation est considéré comme une priorité pour augmenter les rendements et garantir la sécurité alimentaire dans la région. Cependant, les cadres politiques, juridiques et de gouvernance existants peuvent limiter la productivité des périmètres, leur durabilité et l’…
Le Directeur général de l’Office national des Aménagements hydro-agricoles (ONAHA) a présenté à la presse, le guide de sécurisation foncière sur les aménagements hydroagricoles au Niger, développé en collaboration avec la Global Water Initiative (GWI), mise en œuvre par le consortium UICN/IIED,…
GWI Afrique de l’Ouest a publié une nouvelle animation qui explique comment des accords peuvent être mis en place entre les pouvoirs publics et les communautés affectées pour veiller à ce que les grands barrages apportent des bénéfices à tous.
Une décision clé du Comité du patrimoine mondial en 2017 a été le retrait du Parc national de la Comoé en Côte d'Ivoire de la Liste du patrimoine mondial en péril, suite aux conseils de l'UICN. L'UICN – l’organisation consultative sur la nature pour la Convention du patrimoine mondial – a parlé…
La 78ème session ordinaire du Conseil des Ministres de la CEDEAO qui s’est tenue à Monrovia (Libéria) les 1er et 2 juin 2017 a adopté une directive sur le développement d’infrastructures hydrauliques en Afrique de l’Ouest. Cette nouvelle directive entre donc en vigueur à partir de ce jour sur l’…